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Let us start with a scenario you may already have faced. You – or your very dear one- is suffering an ailment ( let us call this entity interchangeably a “patient”, per context). Perhaps the patient needs surgery. Life and health is paramount of course and so you approach a top specialist in the relevant field working in a top hospital. Thankfully, money is no constraint for you and so, in spite of his very busy schedule the expert gives you time. He assures you he will manage the risk, whatsoever little, of the operation and assures you of a good outcome.

Thus assured the patient is admitted and undergoes the surgery. Unfortunately things do not turn out as promised. In fact they go horribly wrong. Instead of improvement, the patient’s condition worsens. Maybe (s)he loses a limb or two, becomes paralytic or much worse dies on the operation table itself !!

Quite understandably you are flabbergasted. You start investigating. Probably  you move to a legal forum – maybe a Consumer Court. You have access to complete medical records of the treatment ( luckily, since this by itself is a miracle !) which seems to indicate that the treatment was not as “ top notch” as you were promised.  Perhaps the top specialist on whose expertise you depended upon was not even in the Operation Theater when complications arose !! Though others perhaps were, you have no idea of their experience and competencies !

You put this forward vigorously in your arguments.

Which  is when the Bolam Bite hits you !

So, what is the Bolam Bite ?

In short, this Bite makes a patient NOT eligible for the best care that he has paid for and rightfully expects, but only an ORDINARY care , IRRESPECTIVE of the money he may have spent. And this Bite is the present LAW in India, as mandated by the Honorable Supreme Court !

The Bolam Test is a test that was first used in the British Courts in the case of   Bolam vs. Friern Hospital Management Committee reported in 1957  . It establishes the standard of care expected from a doctor. If that care is not provided, the doctor may be held liable for medical negligences.

Despite several noble utterances that this test may need to be set aside, the Honorable Supreme Court of India still follows the same. And of course the lower Indian Courts are so guided. Right until the recent Bombay Hospital & Medical Research Centre ( 2021) case, the Hon’ble Supreme Court has relied upon the Bolam Test. 

What follows are some interpretations of the Bolam test by the Hon’ble Supreme Court of India.

As cited in Kusum Sharma and Others v. Batra Hospital and Medical Research Centre and Others and repeated in the Bombay Hospital case, this test means  :

…70. In Jacob Mathew’s case, this court heavily relied on the case of Bolam (supra). The court referred to the opinion of McNair, J. defining negligence as under:-

    “19.Where you get a situation which involves the use of some special skill or competence, then the test as to whether there has been negligence or not is not the test of the man on the top of a Clapham omnibus, because he has not got this special skill. The test is the standard of the ordinary skilled man exercising and professing to have that special skill . . . A man need not possess the highest expert skill;

it is well established law that it is sufficient if he  exercises the ordinary skill of an ordinary competent man exercising that particular art.”

…75. The ratio of Bolam’s case is that it is enough for the defendant to show that the standard of care and the skill attained was that of the ordinary competent medical practitioner exercising an ordinary degree of professional skill. The fact that the respondent charged with negligence acted in accordance with the general and approved practice is enough to clear him of the charge…..

So, your going to the topmost hospital, with the best of equipment, and the most experienced doctor therein, paying top money for all these does NOT mean anything in the eyes of the law ! You might as well put your faith in the ‘ordinary standard of care’ available at a Government Hospital, for example !

And who decides that at least this “ordinary skill of the ordinary competent medical practitioner” was brought to bear in your case ? 

Well, this is clearly delineated in the landmark Jacob Mathews vs State of Punjab (2005) case which states :
“ A private complaint may not be entertained unless the complainant has produced prima facie evidence before the Court in the form of a credible opinion given by another competent doctor to support the charge of rashness or negligence on the part of the accused doctor. The investigating officer should, before proceeding against the doctor accused of rash or negligent act or omission, obtain an independent and competent medical opinion preferably from a doctor in government service qualified in that branch of medical practice who can normally be expected to give an impartial and unbiased opinion applying Bolam’s test to the facts collected in the investigation.”

So, only another “competent” doctor preferably in Government service has first to certify that an act of medical negligence has indeed occurred !

Do you think such a doctor, perhaps one even LESSER in experience and Competence than the Top Specialist that you are complaining against will find medical negligence ?

And NOTWITHSTANDING that the ruling itself mandates getting an opinion from ‘ doctor in government service “  the investigating officers, for reasons best known to them, will send the matter to the State Medical Council.

In Delhi for example, it is the Delhi Medical Council. 

Just as a matter of interest  the Delhi Medical Council Website seems to indicate that, only for the year 2019, they have 300 odd complaints still “ Under Consideration “ !! NONE of the Complaints have been decided one way or another !! Mind you, the website does not have  any mention of cases which may be even earlier to 2019 !

Can one, in these circumstances, believe that justice will be timely served, if at all ?

And the extreme irony is that the Bolam Test is NO LONGER good law even in England, where it originated from ! Yet, Indian Courts, in their wisdom, continue to hold on to it. While making some comments here and there that it may be time that it is no longer resorted to !

In another post I will address what is the present law in the US and UK, and how/why it is time that Indian laws also adapted to the present situation where medical science is much  more a commercial proposition rather than a noble one.

Did you gain a perspective on medical negligence ? Is this news to you ? Comments and thoughts welcome !

Here are some other posts on Medical Negligence. Hope of interest and help to you !

बोलाम टेस्ट का का काटा !

आइए एक स्थिति से शुरुआत करें जिसका सामना शायद आप पहले ही कर चुके हैं। आप – या आपका कोई प्रियजन – किसी बीमारी से पीड़ित है।  इनको “रोगी” कहा जा सकता है।  शायद उसे सर्जेरी की जरूरत है. जिंदगी और स्वास्थ्य सर्वोपरि है और इसलिए आप किसी टॉप अस्पताल में कार्यरत संबंधित क्षेत्र के टॉप एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। पैसा आपके लिए कोई बाधा नहीं है और इसलिए, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विशेषज्ञ आपको समय देता है। वह आपको आश्वासन देता है कि वह ऑपरेशन के के छोटे जोखिम को  संभाल लेगा और ऑपरेशन का परिणाम का अच्छा होगा।  

उस आश्वासन पर मरीज़ अस्पताल में दाखिल होता है।  लेकिन ऑपरेशन बिगड़ जाता है। मरीज की हालत सुधरने की बजाय और खराब हो जाती है। हो सकता है कि वह एक या दो अंग खो दे, लकवाग्रस्त हो जाए या इससे भी बदतर ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाए !!

जाहिर सी बात है कि आप चकित हैं। आप जांच शुरू  करते हैं।  संभवतः आप किसी कोर्ट में जाएँ – शायद उपभोक्ता न्यायालय में। आपके पास उपचार के संपूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच है (सौभाग्य से, क्योंकि यह रेकॉर्ड्स भी पा लेना एक चमत्कार जैसा ही है !) रेकॉर्ड्स इशारा करते हैं कि उपचार “उच्चतम” नहीं था जैसा कि आपसे वादा किया गया था। शायद जिस शीर्ष विशेषज्ञ की विशेषज्ञता पर आप भरोसा करते थे, वह जटिलताएँ उत्पन्न होने पर ऑपरेशन थिएटर में  था ही नहीं !! हालाँकि अन्य दुसरे डाक्टर शायद थे लेकिन आपको उनके अनुभव और दक्षताओं का कोई अंदाज़ा नहीं है!

आपने अपने तर्कों में इस बात को जोरदार ढंग से कोर्ट में रखते हैं।  

और तब आपको काटता है बोलम !

यह बोलम है क्या ?

संक्षेप में, यह अंग्रेजी कोर्ट्स का एक जजमेंट है।  इसके अनुसार रोगी या मरीज़ उस सर्वोत्तम देखभाल का हक़दार नहीं है जिसकी उसे अपेक्षा थी और जिसके लिए उसने पैसे दिए था।  मरीज़ उस क्षेत्र में एक साधारण देखभाल का ही हक़दार है , भले ही उसने कितना भी पैसा खर्च किया हो। 

यह जजमेंट भारत में वर्तमान कानून है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है!

बोलम टेस्ट एक ऐसा परीक्षण है जिसका उपयोग पहली बार 1957 में रिपोर्ट किए गए ” बोलम बनाम फ्रिएर्न अस्पताल प्रबंधन समिति” के मामले में ब्रिटिश न्यायालयों में किया गया था। यह एक डॉक्टर से अपेक्षित देखभाल के मानक स्थापित करता है। यदि वह देखभाल प्रदान नहीं की जाती है, तो डॉक्टर को चिकित्सीय लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

कई बारी कोर्ट्स के कहने के बावजूद कि इस टेस्ट को अब रद्द करने की आवश्यकता है, भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी भी उसी का पालन करता है। और निश्चित रूप से निचली भारतीय अदालतें  भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चलती हैं।  जैसे कि अभी हाल के बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर (2021 का निर्णय ) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोलम टेस्ट पर भरोसा किया है और उसे सही माना है ।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोलम परीक्षण की कुछ व्याख्याएँ इस प्रकार हैं।

जैसा कि “कुसुम शर्मा और अन्य बनाम बत्रा अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर और अन्य ” में घोषित है, और बॉम्बे अस्पताल मामले में दोहराया गया है, इस बोलम टेस्ट का निष्कर्ष है:

…70. जैकब मैथ्यू के मामले में, यह अदालत बोलम (ऊपर बताये गए ) के मामले पर बहुत अधिक निर्भर थी। अदालत ने लापरवाही को परिभाषित करते हुए जस्टिस  मैकनेयर ( अँगरेज़ जज ) की राय का उल्लेख इस प्रकार किया:-

     “19.जहां आपको ऐसी स्थिति मिलती है जिसमें कुछ विशेष कौशल या क्षमता का उपयोग शामिल होता है, तो यह परीक्षण कि लापरवाही हुई है या नहीं, क्लैपहैम ओमनीबस ( clapham omnibus ) के शीर्ष पर मौजूद व्यक्ति का परीक्षण नहीं है, क्योंकि उसे यह विशेष कौशल नहीं है।  परीक्षण का मानक है उस सामान्य कुशल व्यक्ति का व्यवहार जो उस विशेष कौशल का अभ्यास करने  का दावा करता है। ….  एक आदमी के पास उच्चतम विशेष कौशल होना आवश्यक नहीं है;

यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि यदि उस विशेष कला का अभ्यास करने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में एक सामान्य सक्षम व्यक्ति के सामान्य कौशल जैसा अभ्यास करता है तो यह पर्याप्त है।

…75. बोलम के मामले का अनुपात यह है कि प्रतिवादी (आरोपित) के लिए यह दिखाना पर्याप्त है कि उसके द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट उस क्षेत्र में एक सामान्य कौशल प्राप्त डॉक्टर का था।  तथ्य यह है कि अगर लापरवाही का आरोपित प्रतिवादी यह सिद्ध कर देता है कि उसने सामान्य और अनुमोदित अभ्यास के अनुसार कार्य किया, तो यह उसे आरोप से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है…

तो, आपका सबसे अच्छे, नए उपकरणों से लैस और सबसे अनुभवी डॉक्टर के साथ सबसे ऊंचे अस्पताल में जाना और इन सबके लिए सबसे ज्यादा पैसा देना कानून की नजर में कोई मायने नहीं रखता है! उदाहरण के लिए, आप सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ‘देखभाल के सामान्य मानक’ पर भी अपना विश्वास रख सकते हैं!

और यह निर्णय कौन करता है कि कम से कम यह “सामान्य सक्षम चिकित्सक का सामान्य कौशल” आपके मामले में लाया गया था?

यह ऐतिहासिक जैकब मैथ्यूज बनाम पंजाब राज्य (2005) मामले में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिसमें कहा गया है:

…. एक निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि शिकायतकर्ता ने आरोपी डॉक्टर की लापरवाही के आरोप का समर्थन करते हुए किसी और सक्षम डॉक्टर द्वारा विश्वसनीय राय अदालत में पेश नहीं की हो।

…. जांच अधिकारी को लापरवाही से किए गए कार्य या चूक के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले, मेडिकल प्रैक्टिस की उस शाखा में योग्य सरकारी सेवा के डॉक्टर (जिससे आमतौर पर निष्पक्ष  राय देने की उम्मीद की जा सकती है) से एक स्वतंत्र और सक्षम चिकित्सा राय प्राप्त करनी चाहिए ।

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और यह राय कैसे दी जायेगी ? बोलम टेस्ट के मुताबिक , जैसा कि ऊपर बताया गया है !

और इस बात के बावजूद कि फैसले में ‘सरकारी सेवा में डॉक्टर’ से राय लेने का आदेश दिया गया है, जांच अधिकारी, उन कारणों से, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं, मामले को राज्य चिकित्सा परिषद को (स्टेट मेडिकल कौंसिल)  भेजते हैं ।

उदाहरण के लिए दिल्ली में, यह दिल्ली मेडिकल काउंसिल है।

दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट यह बताती है कि केवल वर्ष 2019 के लिए, उनके पास अभी भी तकरीबन 300 डॉक्टरों के विरुद्ध शिकायतें “विचाराधीन” हैं !! किसी भी शिकायत का किसी न किसी रूप में निर्णय नहीं लिया गया है!! ध्यान रखें, वेबसाइट में उन मामलों का कोई उल्लेख नहीं है जो 2019 से पहले के भी हो सकते हैं!

क्या इन परिस्थितियों में कोई यह विश्वास कर सकता है कि न्याय समय पर मिलेगा, यदि मिलेगा भी?

और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि बोलम टेस्ट अब इंग्लैंड में भी अच्छा कानून नहीं है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी! फिर भी, भारतीय न्यायालय, अपनी बुद्धिमत्ता अनुसार, इस पर कायम हैं। हालाँकि कंही कंही कोर्ट्स ने कुछ टिप्पणियाँ करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि इसका सहारा न लिया जाए!

एक अन्य पोस्ट में हम बताएँगे कि अमेरिका और ब्रिटेन में वर्तमान कानून क्या है, और कैसे/क्यों अब समय आ गया है कि भारतीय कानून भी वर्तमान स्थिति के अनुकूल बनें, जहां चिकित्सा विज्ञान एक महान कार्य के बजाय सिर्फ एक पैसा बनाने का तरीका बन गया है।

क्या आपको चिकित्सीय लापरवाही पर कोई जानकारी मिली  क्या यह खबर आपके लिए है? टिप्पणियाँ और विचारों का स्वागत है!

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